Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख

उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट किया, ”ईंधन, तेल, फल, सब्जियां और लगभग सभी आवश्यक चीजों के उदय की सक्षम रूप से देखरेख करने के बाद, यह सरकार अपने कुछ नागरिकों को क्रिप्टो ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमाते नहीं देख सकी. इसलिए वे इसे बैन करने का फैसला कर रहे हैं.

Cryptocurrency: भारत में क्या है क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य? क्या सरकार के रुख से क्रिप्टो के दिन लदने वाले हैं?

साल 2021 में क्रिप्टोकरेंसी के बाजार में 2020 की तुलना में साढ़े 15 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली थी। जहां 2020 में भारतीय निवेशकों ने क्रिप्टोकरेंसी में महज 28.10 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया था वहीं साल 2021 में यह बढ़कर लगभग 438.18 मिलियन यूएस डॉलर हो गया था। साल 2022 के बीते छह महीनों में क्रिप्टोकरेंसी में लगभग 139.9 मिलियन डॉलर का निवेश देखने को मिला है।

दुनियाभर के बाजारों में इस साल के शुरुआत से मंदी के कारण क्रिप्टो बाजार में भी इसका असर देखने को मिला है। बीते कुछ समय से बाजार में क्रिप्टोकरेंसी के कमजोर होने से Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख बड़े पैमाने पर भारतीय निवेशक भी इससे पैसा बाहर निकालते दिख रहे हैं। इससे बाजार में इस बात Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख पर बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी के दिन ढल गए हैं या एक बार फिर एनएफटी या क्रिप्टोकरेंसी के बाजार में रंगत लाैटेगी?

निजी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस का तंज, बताया क्यों पाबंदी लगाना चाहता है केंद्र

TV9 Bharatvarsh | Edited By: अदिति शर्मा

Updated on: Nov 24, 2021 | 10:42 PM

भारत सरकार ने निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को पूरी तरह से बैन करने की तैयारी कर ली है. रकार ने संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में क्रिप्टोकरेंसी पर बिल लाने का Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख ऐलान भी कर दिया है. इस बीच कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने बुधवार को कहा है कि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि वह अपने कुछ नागरिकों को क्रिप्टो ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा बनाते नहीं देख सकती है.

धर्मांतरण कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है एमपी सरकार? जानें क्या था हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट

• हाईकोर्ट ने अधिनियम की धारा 10 को बताया था अवैध
• फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट को लेकर SC जा सकती है एमपी सरकार
• दिसंबर 2020 में राज्य कैबिनेट ने पास किया था प्रस्ताव
• इस कानून को लागू करने वाला देश का तीसर राज्य था एमपी

क्या है कानून की धारा 10
कानून की धारा 10 के तहत, एक व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन का नोटिस देना होगा। जिसमें कहा गया हो कि वे किसी भी बल, जबरदस्ती अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के तहत ऐसा नहीं कर रहे हैं। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर तीन से पांच साल की जेल और न्यूनतम 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। कानून किसी को भी धर्म बदलने के लिए मजबूर करने के लिए विवाह का Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख उपयोग करने के दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की जेल की सजा का आदेश देता है।

क्या है केंद्र का नया विधेयक, जिसपर तिलमिलाई है केजरीवाल सरकार, क्या कम होंगी दिल्ली सरकार की शक्तियां

Published: March 24, Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख 2021 10:03 AM IST

GNCTD BILL 2021: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार आमने-सामने आ चुकी है. सोमवार के दिन लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 (Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख GNCTD BILL) को पास कर दिया गया है. यह बिल राज्यसभा से पास हो जाएगा, यह तय माना जा रहा है. लेकिन इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर सवाल खड़ा हो जाएगा. क्योंकि राज्यसभा से बिल पास होने के बाद जैसे ही यह कानून की शक्ल लेगा, उसी वक्त Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख से दिल्ली में सरकार का सीधा मतलब उपराज्यपाल यानी एलजी होगा.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विधेयक को राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का अपमान बताया है. केजरीवाल सरकार द्वारा इस मामले पर अन्य दलों का समर्थन मांगा गया है. दरअसल यह विधेयक Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख अगर कानून बनता है तो दिल्ली सरकार को किसी भी कार्रवाई से पहले LG से अनुमति लेना अनिवार्य हो Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख जाएगा. यही कारण हैं कि आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है. इस कारण AAP विपक्षी पार्टियों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है.

साथ ही इस कानून के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार किन मामलों पर LG से चर्चा करेगी, किन मामलों पर नहीं यह भी LG तय करेंगे. इस कानून को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि यह दिल्ली सरकार की शक्तियों को कम कर देगा. लेकिन केंद्र सरकार का इस मामले पर कहना है कि किसी की शक्तियों को कम नहीं किया जा रहा है. क्योंकि आए दिन केजरीवाल सरकार दिल्ली में LG खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है.

क्या संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं होगा क्रिप्टोकरेंसी बिल? जानें क्या है केंद्र सरकार की रणनीति

• भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कईं बार क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख है।

• अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में केंद्रीय बैंक पायलट के तौर पर डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर सकता है।

• केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी (CBDC) कानूनी टेंडर का डिजिटल रूप होगी।

Cryptocurrency Bill: शीर्ष सूत्रों ने कहा कि शीतकालीन सत्र (winter session) में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर विधेयक लाने की संभावना नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी कोई विधेयक लाया जाएगा, उसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) सूचीबद्ध किया गया था।