लाभ 70% प्रति माह

भारत सरकार “No Denial” नीति का पालन कर रही थी। इस नीति के तहत, कोई भी व्यक्ति सब्सिडी वाले उर्वरकों को पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनों के माध्यम से खरीदेगा। अगस्त 2020 में, भारत सरकार ने सीमा को 100 बैग तक सीमित कर दिया। लाभ 70% प्रति माह बाद में जनवरी 2020 में प्रति व्यक्ति प्रति माह 50 बैग तक प्रतिबंध को और बढ़ा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कीमतों को संशोधित करने के लिए भारत सरकार के पास कोई हेडरूम नहीं बचा था।

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कर्मचारियों-अधिकारियों की बढ़ी नाराजगी, लाभ 70% प्रति माह ग्रेड पे-वेतनमान और क्रमोन्नति लाभ समेत कई मांग, CM के नाम ज्ञापन

Employee News : मध्य प्रदेश ग्रामीण विस्तार अधिकारी संघ का अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी है। सोमवार को संघ के कर्मचारियों ने बड़वानी में ग्रेड पे बढ़ाने, नए अधिकारियों को 100 प्रतिशत वेतन भुगतान और क्रमोन्नति का लाभ जैसी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री समेत कई विभागों के नाम से नायब तहसीलदार को सौंपा । इससे पहले दमोह में अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा था और मांगे पूरी ना होने पर विरोध जताया था और अन्य प्रशासनिक विभागों के नाम पर ज्ञापन सौंपा था।

मध्य प्रदेश ग्रामीण विस्तार अधिकारी संघ का कहना है कि पिछले कई सालों से हमारी मांगे लंबित है। छत्तीसगढ़ में कृषि एवं उद्यानिकी लाभ 70% प्रति माह विभाग द्वारा अपने ग्रामीण कृषि व उद्यान विस्तार अधिकारियों का पे-ग्रेड 2400 से बढ़ाकर 2800 कर दिया गया है, लेकिन मध्यप्रदेश के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सालों से सर्वयरों के बराबर वेतनमान की मांग कर रहे है।

Post Office सुपर स्कीम! सिर्फ 50 रुपए लाभ 70% प्रति माह का निवेश करने पर मिलेंगे पूरे 35 लाख, जानिए – विस्तार से..

डेस्क : लाभ 70% प्रति माह पोस्ट ऑफिस को निवेश का काफी सुरक्षित तरीका माना जाता है, क्योंकि यह बाजार लाभ 70% प्रति माह के जोखिम पर भी निर्भर नहीं है, इसलिए यह काफी सुरक्षित है। अगर आप कम निवेश में ज्यादा रिटर्न का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट ऑफिस स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। यहां आपको 50 रुपए प्रतिदिन यानी 1500 रुपए प्रति माह के बेहद ही कम निवेश पर करीब 35 लाख का फंड आसानी से मिल सकता है। आप पोस्ट लाभ 70% प्रति माह ऑफिस (Post office) “ग्राम सुरक्षा योजना” में संपत्ति, शादी जैसे भविष्य के खर्चों के लिए निवेश भी कर सकते हैं।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

दोस्तों लाभ 70% प्रति माह आज हम आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। हरियाणा सरकार ने पहले भी यह योजना शुरू की थी लेकिन उसमें कुछ कमियां होने के कारण उसे बंद कर दिया गया था लेकिन अब इस योजना को विकलांगों के लिए दोबारा शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य में रहने वाला विकलांग व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकता है। जो किसी और Haryana Viklang Pension Scheme से ना जुड़ा हो इस योजना के अंतर्गत 60% तक विकलांग होने का सर्टिफिकेट जरूरी है इसी से जुड़ी सारी बातें हम आपको बता रहे हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज जरूरी हैं और किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

Haryana Viklang Pension Yojana 2022 क्या है ?

हरियाणा सरकार ने Haryana Viklang Pension Yojana 2022 को दोबारा से शुरू करके प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों में एक नई उर्जा संचार का काम किया है। इस पेंशन योजना के शुरू होने से विकलांग व्यक्तियों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है विकलांगों को सम्मान से जीने के लिए इस योजना से काफी आत्मनिर्भर होने की शक्ति मिली है। आपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं है फैलाना पड़ेगा। इस Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति को हरियाणा राज्य का निवासी होना आवश्यक है और उसकी विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए उन्हें उनकी विकलांगता के हिसाब से ही विकलांग पेंशन दी जाएगी इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभ 70% प्रति माह आवेदक को हरियाणा राज्य का नागरिक होना आवश्यक है।